उत्तराखंड/नैनीताल 17 दिसम्बर 2024।
विज्ञापन
उत्तराखंड में उत्तरकाशी के जामा मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता ने उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है, क्योंकि जिला प्रशासन 1 दिसंबर, 2024 को उत्तरकाशी के राम लीला मैदान में आयोजित हिंदू महापंचायत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कथित रूप से विफल रहे हैं।
उत्तरकाशी की जामा मस्जिद
नैनीताल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित कल अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कड़ी आपत्ति जताते हुए न्यायालय को बताया कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही निर्देश दे चुका है कि नफरत भरे भाषण के मामलों में किसी शिकायत की जरूरत नहीं है और राज्य ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करेगा।
विज्ञापन
अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि माननीय उच्च न्यायालय के कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बिना शिकायत के भी नफरत भरे भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बावजूद राज्य मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों को रोकने में विफल रहा है। दूसरी ओर राज्य ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि जामा मस्जिद, उत्तरकाशी के संबंध में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 दिसंबर, 2024 तय की है।
रिट याचिका की पृष्ठभूमि में, उत्तरकाशी के मुस्लिम समुदाय ने भी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए 1 दिसंबर, 2024 को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित हिंदू महापंचायत के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को एक अभ्यावेदन दिया था।
उत्तरकाशी की जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने 7 दिसंबर, 2024 को अपने अभ्यावेदन में कहा था कि देवभूमि विचार मंच, उत्तरकाशी को हिंदू महापंचायत आयोजित करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि कोई भी नफरत भरा भाषण नहीं दिया जाएगा। हालांकि, इश्तियाक अहमद ने आरोप लगाया कि महापंचायत में मुख्य वक्ता तेलंगाना के विधायक टी. राजा और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के समन्वयक अनुज वालिया द्वारा नफरत भरे भाषण दिए गए थे।
शिकायतकर्ता ने कथित आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की क्योंकि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है और डर के माहौल में रह रहा है। शिकायत में आगे कहा गया है कि अनुज वालिया ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि एक अवैध “मस्जिद” बनाने का प्रयास किया जा रहा है और एक आतंकवादी केंद्र संचालित किया जा रहा है। टी राजा ने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी पहले एक लाख थी जो बढ़कर 25 लाख हो गई है जो सच्चाई और तथ्य से कोसों दूर है।
जिला पुलिस प्रमुख को लिखे एक अन्य पत्र में शिकायतकर्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया गया है जिसमें उन्हें गाली दी गई है और उनका अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल वीडियो के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर के राम लीला मैदान में 1 दिसंबर 2024 को उत्तरकाशी मस्जिद के खिलाफ एक हिंदू महापंचायत आयोजित की गई, जबकि राज्य की भाजपा सरकार ने नैनीताल उच्च न्यायालय को इस तरह की सभा आयोजित न करने का आश्वासन दिया था।
उच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने महापंचायत में दिए जा रहे नफरत भरे भाषणों की ओर इशारा किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 24 दिसंबर, 2024 तय की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने पहले नैनीताल उच्च न्यायालय में यह वादा किया था कि कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी उसने हिंदू महापंचायत की अनुमति दे दी।
उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने कई शर्तों के साथ अनुमति दी, जिसमें कोई भी अभद्र भाषा नहीं बोलना, कोई रैली नहीं निकालना, यातायात में बाधा नहीं डालना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं और शांति बनाए रखना शामिल है।
