मोबाइल फोन कॉल के जरिये होने वाले फ्रॉड की रोकथाम के लिए सरकार ने कड़ा इंतजाम किया है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने आम जनता के साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे मामलों को मोबाइल फोन से सबसे ज्यादा अंजाम दिया जाता है। ऑनलाइन फ़्रॉड की रोकथाम के लिए सरकार प्रयास करती रही है, लेकिन अब तक कोई भी पूरी तरह कारगर साबित हुए हैं। अब सरकार इस पर लगाम लगाने के पूरे मूड में है।
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए 100 दिनों का प्लान बनाया है। इसके तहत अनजान कॉल करके फ्रॉड करनेवालों की पहचान होगी। साथ ही, फोन कॉल के जरिये फ्रॉड करनेवालों के नंबर भी ब्लॉक कर दिये जाएंगे इसके अलावा ऐसे मामलों की शिकायत के लिए एक नोडल एजेंसी बनायी जाएगी, जिसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी (NCSA)के नाम से जाना जाएगा सरकार यह कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह के फ्रॉड के मामले को पहचान कर समय रहते उसे ब्लॉक कर दिया जाए।
सरकारी कॉलर आईडी सर्विस होगी शुरू
केंद्र सरकार कॉलर नेम प्रेजेंटेशन CNPS सर्विस शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसे 100 दिनों में शुरू करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि आगामी 1 अगस्त से देश में कॉलर आईडी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, सरकार नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी (NCSA)को भी शुरू करने जा रही है। NCSA सरकार की एक संस्था है, जो डिजिटल फ्रॉड को रोकने का काम करेगी।
बता दें, सरकार ने इस साल लगभग 1 करोड़ 30 लाख संदिग्ध सिम कार्ड को ब्लॉक किया है। इसके अलावा, 70 हजार प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों को भी डिस्कनेक्ट किया गया है। इस साल लगभग 1.50 लाख से अधिक हैंडसेट्स से फ्रॉड की घटनाएं अंजाम दी गईं हैं। इसी दौरान लगभग 2 लाख फेक एसएमएस हैंडल्स बंद कर दिये गए हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन धोखाधड़ी में पैसा गंवाने वाले या किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में गलती से रकम भेजनेवाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसे पीड़ितों को उनका पैसा जल्द और आसानी से दिलाने के लिए सरकार बैंकों के साथ मिलकर नये दिशा-निर्देश तैयार कर रही है।
