रिपोर्टर-उमर खान
देहरादून। देहरादून के कारगी ग्रांट मुस्लिम बस्ती में कब्रिस्तान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दरअसल एक आदेश में कहा गया है कि 1.5 हेक्टेयर भूमि कारगी ग्रांट में कब्रिस्तान के लिए दी गई। लेकिन अब इस जमीन पर नगर निगम देहरादून ने सड़क का टेंडर पास कर दिया है।
लंबे समय से कारगी मुस्लिम बस्ती में कब्रिस्तान को लेकर विवाद चल रहा है। बता दें कि एक आदेश में इस जमीन को कब्रिस्तान के लिए दे दिया गया। लेकिन अब नगर निगम ने इस जमीन पर सड़क का टेंडर पास कर दिया है। जबकि इस जमीन पर एमडीडीए का कोई मालिकाना हक भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एमडीडीए के अधिकारियों ने कब्रिस्तान पर सड़क का टेंडर पास कर दिया है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि देहरादून के कारगी मुस्लिम बस्ती स्थित विजिलेंस कार्यालय के पास बस रही उत्तराखंड सचिवालय हाउसिंग सोसायटी के गोलमाल और जमीन हड़पने के मंसूबो को अमली जामा पहनाने के लिए पदों का अनुचित उपयोग कर इसको परियोजना का नाम देकर एक बड़े जमीन घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है।
शनिवार को उत्तराखंड क्रांति दल के नेता अनुपम खत्री ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रेस कांफ्रेंस की। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया की सीएम के नाम की आड़ लेकर सचिवालय हाऊसिंग सोसायटी वाले अपनी बिना संपर्क मार्ग वाली अवैध प्लाटिंग को बात करने में जुटे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा को आधार बना कर एमडीडीए ने एक संपर्क मार्ग का टेंडर पास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया की जब इस घोषणा को खोजा गया तो पाया गया की ना तो प्राधिकरण को कोई सीधा दिशा-निर्देश दिए गए और न ही सड़क बनाने संबंधी कोई स्पष्ट आदेश पाए गए। अनुपम खत्री ने अनुरोध किया है कि सीएम धामी को इस प्रकरण का संज्ञान लेकर इस मामले की जांच करानी चाहिए।
बृहस्पतिवार को कारगी क्षेत्र के लोग यूकेडी के बैनर तले गांधी पार्क के बाहर एकत्र हुए और शासन-प्रशासन पर भूमाफिया से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। गुलिस्ता खानम ने कहा कि पुलिस भूमाफिया के साथ मिली हुई है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सुलोचना इस्टवाल और उत्तरा पंत बहुगुणा ने सोसाइटी के लिए पद का दुरुपयोग करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस्लाम और आफताब ने सिटी मजिस्ट्रेट को बताया कि कब्रिस्तान तक जाने का विरोध करने पर पुलिस ने मारपीट की हैं।
